ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ

ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੋ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ’ਤੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਪ੍ਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ : ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਣੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਹਣਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ : ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਵੰਡੇਗੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਇਕ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ।