ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ

ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਨੀ ਰਕਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਏ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ

Thursday, July 2, 2009

ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਾਂਦਿਆਂ ਕਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਲਗਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 21 ਤੇ 15 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 105 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਜ ਫਾਉਾਂਡੇਸ਼ਨ ੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।‘‘

ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀਓਂ ਛੁੱਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਜੁੱਤਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੁੱਤਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

160 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਲਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਗੀ 160 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਪੁਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਲਗੀ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਆਈਪੀਐਸ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6.20 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਲਗੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਲਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੀਬ 7.15 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਲਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਲਗੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਅੰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਡਾ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਗੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਬਨੂੜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਬਨੂੜ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ (21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 9 ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ : ਕਿਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੈਕੁਲਰ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੌਸਫ਼ ਡਾਇਮ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਰੋਹਿਤ ਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।