ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਰਮਿ
ਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਾਂਦਿਆਂ ਕਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਲਗਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 21 ਤੇ 15 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 105 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਜ ਫਾਉਾਂਡੇਸ਼ਨ ੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।‘‘
ਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਾਂਦਿਆਂ ਕਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਲਗਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 21 ਤੇ 15 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 105 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਜ ਫਾਉਾਂਡੇਸ਼ਨ ੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।‘‘
0 comments:
Post a Comment