ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾ
ਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਣਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਣਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
+copy.jpg)
No comments:
Post a Comment