ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ `ਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ `ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ 1996-2001 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 900 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 54 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇ ਐਸ ਕੇਸਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ’ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵੱਢੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 1996-2001 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਰਤੀ `ਚ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ 2003 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 909 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।