ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 329 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਓਟਾਵਾ : ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਨੂੰ 1985 ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਇਸ ਜਹਾਜ ਵਿਚ ਸਵਾਰ 329 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਕ ਬੰਬ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਮੇਜਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਣ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰਸੀਐਮਪੀ) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੀਐਸਆਈਐਸ) ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿਚ 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ 2006 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ। 3200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮੇਜਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੇ ਘੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੇਜਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੋਖੇ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਘਾਣ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਮੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਇੲ ਆਖਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਵੇਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।