5200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ, ਜਿਸ `ਤੇ 4400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ,

ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 3150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜੇ `ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੂੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਰਨ 700 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ `ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।