ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ

ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੇਮਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਛੇਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਅਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।