ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2002 ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ. ਕਾਹਲੋਂ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 909 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ 2 ਮਈ 2003 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਾਹਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ।
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਜਣਿਆਂ `ਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਜਣਿਆਂ `ਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment